गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। कुल 17 मामलों में से 15 का मौके पर समाधान किया गया, जबकि दो को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
मुख्यमंत्री ने टैंकर माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से जल आपूर्ति या शोधन का कार्य करता पाया जाता है तो संबंधित विभाग तुरंत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लें। संबंधित क्षेत्र के एसएचओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कोई बाधा न हो।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल्डर्स से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट से जुड़े निवासियों को एग्रीमेंट में तय की गई मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सीवर, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिल्डर ऐसा करने में लापरवाही बरतता है या नागरिकों के साथ अनुबंध के विपरीत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी के लोकरा गांव से आए एक शिकायतकर्ता की बात पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका इंतकाल (दाखिल-खारिज) लंबे समय से ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ होना चाहिए और किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
गांव बोहड़ा कलां में तीन साल से अधूरे पड़े सीवर कार्य पर मुख्यमंत्री ने लापरवाह अधिकारी का इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए। जनता से जुड़े कार्यों में देरी अस्वीकार्य बैठक में गांव बोहड़ा कलां के सरपंच मनवीर सिंह ने अवगत कराया कि गांव में सीवर लाइन बिछाने का कार्य पिछले तीन वर्षों से जारी है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस दौरान विभाग ने पूरे मार्ग की खुदाई कर दी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों से अनुमति और एनओसी जारी होने में देरी के कारण कार्य अधूरा रह गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी अस्वीकार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस अधिकारी की लापरवाही से फाइल पेंडिंग रही है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उसका इंक्रीमेंट रोका जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपने दायित्वों से विमुख न हो।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
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