नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो): भारत में UPI Payment Rules में बड़ा बदलाव किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह MDR ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाएगा।
₹2,000 तक UPI Payment रहेगा फ्री
सरकार के मुताबिक ₹2,000 तक के merchant UPI payments पर MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI transactions पर रकम कितनी भी हो, कोई MDR नहीं लगाया जाएगा।
इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में ₹5,000 या ₹50,000 भेजने पर इस नए MDR नियम के तहत शुल्क नहीं लगेगा।
₹2,000 से ऊपर Merchant Payment पर कितना MDR?
₹2,000 से अधिक के सामान्य merchant transactions पर 0.4% MDR तय किया गया है। ₹75,000 या उससे अधिक के transaction पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति transaction होगी।
उदाहरण के तौर पर, ₹10,000 के पात्र merchant UPI payment पर 0.4% के हिसाब से MDR ₹40 होगा। यह शुल्क payment ecosystem के भीतर लागू होगा, ग्राहक से अलग से वसूलने के लिए नहीं।
ग्राहक को UPI Payment पर पैसा देना होगा?
नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहक पर लगाया जाने वाला charge नहीं है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहक पर न डालें। UPI apps को भी platform fee या hidden charge लगाने से रोका गया है।
छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत
छोटे कारोबारियों के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। सरकार के अनुसार UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे merchants को zero-MDR व्यवस्था के तहत राहत मिलती रहेगी। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स पर अतिरिक्त भुगतान लागत का असर रोकना है।
रेलवे, टेलीकॉम और पेट्रोल जैसे सेक्टरों के लिए अलग नियम
कुछ आवश्यक और कम-margin वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य 0.4% MDR की जगह ₹5 का flat MDR रखा गया है। इसमें रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईंधन और कृषि इनपुट जैसी श्रेणियां शामिल हैं, जब transaction ₹2,000 से अधिक हो।
कितने UPI Transactions पर असर पड़ेगा?
सरकार के आंकड़ों के अनुसार नया MDR framework लगभग 4% merchant transactions को प्रभावित करेगा, जबकि करीब 96% merchant transactions इससे अप्रभावित रहेंगे। P2P transactions इस MDR framework से बाहर रहेंगे।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य UPI ecosystem को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना और payment infrastructure के विस्तार में मदद करना है। MDR से मिलने वाली राशि payment ecosystem में शामिल बैंकों, payment service providers और UPI application providers के बीच वितरित होगी।
UPI पर नया नियम क्यों लाया गया?
सरकार के अनुसार यह framework UPI infrastructure, security और इसके आगे विस्तार को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के विस्तार पर ध्यान जारी रहेगा।
