नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में गुरुवार को 21वीं किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।
कृषि भवन में आयोजित वर्चुअल समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय संकट की इस घड़ी में आपदा प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। जिन नागरिकों के मकान टूट हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, मनरेगा में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड हो या बाकी राज्य, इस संकट की घड़ी में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके साथ खड़ा है। किसान के लिए चाहे बीज का सवाल हो, पंजाब को रेपसीड और सरसों के बीज का आवंटन 32 करोड़ रु. का किया गया है। क्लस्टर रिमोंटेशन के तहत अतिरिक्त आवंटन भी करेंगे। गेहूं के बीज के लिए भी लगभग 74 करोड़ रु. अलग से दिए जाएंगे। जिन लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, पीएम आवास योजना में उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख 20 हजार रुपए के अलावा टॉयलेट की राशि अलग और 90-95 दिन की मनरेगा की राशि भी दी जाएगी। वहां के मजदूर भाई-बहनों को अगर रोजगार की जरूरत होगी तो मनरेगा में 100 दिन सालभर में रोजगार दिया जाता है, जिसे इन बाढ़ पीड़ित राज्यों में बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पैकेज की घोषणा की है और उसी का एक हिस्सा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि समय पूर्व किसानों के खाते में डालना, ताकि उसका उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान खेती या अन्य कामों के लिए कर सकें।
पंजाब के लगभग 11 लाख 10 हजार किसानों को करीब 222 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को 160 करोड़ रुपये से अधिक तथा उत्तराखंड के लगभग 7.90 लाख किसानों को करीब 158 करोड़ रुपये की राशि पीएम-किसान की किस्त के रूप में उनके खातों में हस्तांतरित की गई हैं। इस राशि को मिलाकर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत इन तीनों राज्यों के किसानों को अभी तक कुल 13,626 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं।
इस अवसर पर कृषि भवन में केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, वहीं तीनों राज्यों के कृषि मंत्री और उच्चाधिकारी वर्चुअल जुड़े थे।
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