इस्लामाबाद, वायरल सच (ब्यूरो) : पाकिस्तान वेतन वृद्धि विवाद 2025 को लेकर बवाल मच गया है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने सीनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में 500% तक की बढ़ोतरी की थी। भारी आलोचना के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश देते हुए इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
वेतन वृद्धि पर बढ़ा विवाद
पाकिस्तान वेतन वृद्धि विवाद 2025 में आलोचना उस समय तेज हुई जब सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि अधिकारियों का वेतन 205,000 रुपये से बढ़ाकर 13 लाख रुपये किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे वेतन वृद्धि के पीछे के तर्क समझना चाहते हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है।
विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बढ़ोतरी को “वित्तीय अश्लीलता” करार दिया और ट्वीट कर कहा, “हमें आम नागरिक की हालत पर ध्यान देना चाहिए।” उनके अनुसार इस निर्णय से जनता में नाराजगी और सरकार पर अविश्वास बढ़ा है।
पहले भी हुई है वेतन में वृद्धि
- संघीय मंत्रियों का वेतन: ₹218,000 → ₹519,000
- सांसदों का वेतन: ₹180,000 → ₹519,000
- यह सभी वृद्धि जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी।
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