हरियाणा, वायरल सच (ब्यूरो): हरियाणा में बिजली चार गुना महंगी हुई है और इसके खिलाफ कांग्रेस महासचिव व सांसद कुमारी सैलजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई नई बिजली दरें और फिक्स्ड चार्ज प्रदेश के छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक झटका हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा – “बिजली चार गुना महंगी हुई”
कुमारी सैलजा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि बिजली के बिलों में चार गुना वृद्धि हो गई है। जो पहले 1000 रुपए का बिल आता था, अब वही बिल 4000 रुपए तक पहुंच गया है। इससे प्रदेश के छोटे उद्योग और आम लोग आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। उन्होंने कहा, “यह निर्णय उस समय लिया गया है, जब लोग पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।”
फिक्स्ड चार्ज ने छोटे उद्योगों को किया भारी प्रभावित
सैलजा ने यह भी बताया कि सरकार ने 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं पर प्रति किलोवाट 250 रुपए का फिक्स्ड चार्ज लगाया है। इसका असर हजारों छोटे उद्योगों पर पड़ेगा, जिनका लोड आमतौर पर 20 से 100 किलोवाट के बीच होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उद्योग के पास 100 किलोवाट का लोड है, तो उसे हर महीने 25,000 रुपए फिक्स्ड चार्ज के रूप में देना होगा। यह आर्थिक शोषण के समान है।
बिजली की महंगी दरें और फिक्स्ड चार्ज जनता के लिए संकट
उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां पहले ही 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती हैं, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को 6.50 से 7.50 रुपए प्रति यूनिट में बेचती हैं। इसके ऊपर फिक्स्ड चार्ज लगाना जनता के लिए बेमिसाल आर्थिक बोझ है। कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर चुनावों से पहले मुफ्त या सस्ती बिजली देने के वादे को तोड़ने का आरोप लगाया।
कुमारी सैलजा का सरकार से मांग
कांग्रेस सांसद ने सरकार से अपील की है कि:
- 10 किलोवाट से अधिक लोड पर 250 रुपए प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज तुरंत वापस लिया जाए।
- सभी उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज या तो समाप्त किया जाए या न्यूनतम रखा जाए।
- बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को निरस्त किया जाए।
- चुनावी वादे के अनुसार जनता को सस्ती और सुगम बिजली उपलब्ध करवाई जाए।
कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा
कुमारी सैलजा ने साफ कहा कि जनता के ऊपर इतनी भारी आर्थिक मार डालना न केवल जनविरोधी है बल्कि यह पूंजीपतियों के हित में बनी नीति का ही परिणाम है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी बिजली नीति के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष करती रहेगी।
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