चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में 340.84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों एवं खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा और बोलीदाताओं से बातचीत के बाद 15.11 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों समितियों के समक्ष कुल 355.95 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए थे, जिन्हें सफल नेगोसिएशन के बाद 340.84 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया गया।
हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी
- कुल 10 एजेंडा प्रस्तुत किए गए।
- एक प्रस्ताव स्थगित होने के बाद 9 प्रस्तावों का मूल्य 225.76 करोड़ रुपये रहा।
- बातचीत के बाद इन्हें 217.68 करोड़ रुपये में स्वीकृति मिली।
- 8.08 करोड़ रुपये की बचत हुई।
उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति
- कुल 5 एजेंडा प्रस्तुत हुए।
- एक प्रस्ताव वापस लेने के बाद 4 प्रस्तावों का मूल्य 130.19 करोड़ रुपये रहा।
- संशोधित मूल्य 123.16 करोड़ रुपये तय किया गया।
- 7.03 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई।
इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 11 केवी पिल्फर रेजिस्टेंट मीटरिंग क्यूबिकल्स की खरीद।
- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 11 केवी वीसीबी पैनल, कैपेसिटर कंट्रोल पैनल एवं सब-स्टेशन ट्रांसफॉर्मर पैनलों की खरीद।
- गुरुग्राम में सेक्टर-78 और 80 के बीच मास्टर रोड एवं सर्विस रोड का निर्माण।
- फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों में 6 माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, संबंधित आधारभूत ढांचे और संचालन एवं रखरखाव कार्य।
- सोनीपत के कुंडली और खरखौदा में सीवर लाइन, वर्षा जल निकासी, सड़क चौड़ीकरण, 7.50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुख्य पंपिंग स्टेशन का निर्माण।
- पंचकूला औद्योगिक क्षेत्र और पिंजौर-कालका क्षेत्र में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मुख्य पंपिंग स्टेशन तथा मौजूदा संयंत्रों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के कार्य।
बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा तथा लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा भी उपस्थित रहे।
