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Haryana Cyber Crime: 204 नए पदों के साथ बनेगा Cyber Crime Coordination Centre

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Cyber Crime

चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो): हरियाणा में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और साइबर मामलों की जांच, निगरानी व विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए Cyber Crime Coordination Centre स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 204 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ उभरते साइबर खतरों की निगरानी, मामलों की जांच और पीड़ितों को जल्द राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

Cyber Crime Coordination Centre में 204 नए पद

राज्य सरकार की मंजूरी के बाद सेंटर के लिए अलग-अलग श्रेणियों में 204 नए पद सृजित किए जाएंगे।

इनमें शामिल हैं:

पद की श्रेणी पदों की संख्या
राजपत्रित अधिकारी 7
पुलिसकर्मी 161
मंत्रालयिक कर्मचारी 12
ग्रुप-D कर्मचारी 15
संविदा आधारित IT प्रोफेशनल 9
कुल 204

इसके अलावा Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Science, Cyber Security, Software Development और Network Administration जैसे तकनीकी क्षेत्रों के लिए 9 संविदा आधारित IT प्रोफेशनल नियुक्त किए जाएंगे।

AI और Cyber Security पर रहेगा फोकस

Haryana Cyber Crime से निपटने के लिए बनाए जा रहे सेंटर में पुलिसिंग के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।

AI और Machine Learning, Data Science तथा Cyber Security जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ साइबर अपराधों से जुड़े डेटा और नए खतरों की पहचान में मदद करेंगे। वहीं Software Development और Network Administration से जुड़े तकनीकी संसाधन सेंटर की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करेंगे।

इससे साइबर अपराधों की रोकथाम, निगरानी, जांच और इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

साइबर ठगी के पीड़ितों को जल्द राहत पर जोर

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण के साथ-साथ साइबर ठगी के पीड़ितों को जल्द राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

उन्होंने अधिकारियों को Grievance Redressal Module और Money Restoration Module का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

डीजीपी ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए और ठगी गई राशि को जल्द से जल्द उनके खातों में वापस कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध राहत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

Online Complaint Monitoring Module से होगी निगरानी

साइबर शिकायतों की प्रभावी निगरानी के लिए हरियाणा पुलिस ने Online Complaint Monitoring Module विकसित किया है।

इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पुलिस अधीक्षक यानी SP अपने-अपने जिलों में लंबित साइबर शिकायतों की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे।

इससे अधिकारियों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन-सी शिकायत कितने समय से लंबित है और उसके निस्तारण में देरी किस स्तर पर हो रही है।

लंबे समय से लंबित शिकायतों पर होगी समीक्षा

डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबे समय से लंबित शिकायतों के मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों से देरी का कारण पूछा जाए।

इसके साथ ही ऐसी शिकायतों का निर्धारित समय में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने साइबर शिकायतों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने और शिकायतों के लंबित रहने के कारणों की पहचान करने पर भी जोर दिया।

किन क्षेत्रों में ज्यादा समय लग रहा, होगी पहचान

पुलिस के अनुसार, ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था से साइबर शिकायतों की स्थिति पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी।

इसके जरिए उन क्षेत्रों और कारणों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां Cyber Crime से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है।

इस विश्लेषण के आधार पर पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर सकेगी और लंबित मामलों के निस्तारण की गति बढ़ाई जा सकेगी।

साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत होगा सिस्टम

Haryana Cyber Crime से निपटने के लिए Cyber Crime Coordination Centre, नए मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को एक साथ जोड़ा जा रहा है।

एक तरफ 204 नए पदों के जरिए संस्थागत क्षमता बढ़ाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ AI, Data Science और Cyber Security जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ तकनीकी क्षमता को मजबूत करेंगे।

साथ ही Grievance Redressal, Money Restoration और Online Complaint Monitoring जैसे डिजिटल मॉड्यूल के जरिए शिकायतों की निगरानी और पीड़ितों को राहत देने की प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जाएगा।

हरियाणा पुलिस के अनुसार, इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य Cyber Crime की रोकथाम से लेकर जांच और पीड़ित को राहत मिलने तक की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाना है।

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