– सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चलेगा विशेष अभियान
– विशेष टास्क फोर्स करेगी रोजाना कार्रवाई और मॉनिटरिंग
– भवन मालिकों को स्वयं अवैध निर्माण हटाने का अंतिम मौका
गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): नगर निगम गुरुग्राम ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए शहर में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। अगस्त माह के दौरान निगम क्षेत्र के सभी जोनों में विशेष अभियान चलाकर 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के अनुसार अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जोन में विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वे प्रतिदिन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक जोन के संयुक्त आयुक्त रोजाना कार्रवाई की रिपोर्ट निगम मुख्यालय को भेजेंगे, जिससे अभियान की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जा सके।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अवैध या अनाधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी निर्माणों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भवन मालिकों और निर्माणकर्ताओं से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई से पहले स्वयं अपने अवैध निर्माण हटा लें। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम द्वारा बुल्डोजर कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्तीकरण पर आने वाला खर्च भी संबंधित निर्माणकर्ता से वसूला जा सकता है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम का सुनियोजित, सुरक्षित और व्यवस्थित विकास निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण शहर के मास्टर प्लान, यातायात व्यवस्था, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं, पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि नगर निगम ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ऐसे निर्माणों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
