यमुनानगर में पीआईबी के ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम का आयोजन, पत्रकारों से संवाद कर सूचना प्रसार को मजबूत बनाने पर जोर

यमुनानगर, वायरल सच (ब्यूरो): पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार द्वारा सोमवार को यमुनानगर में ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक प्रभावी, तथ्यपरक और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना रहा।

कार्यक्रम में पीआईबी के अधिकारियों तनवीर और अहमद खान ने विभिन्न सत्रों में पत्रकारों को सरकार की सूचना प्रणाली, मीडिया की भूमिका तथा जमीनी स्तर पर सूचना प्रसारण की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है तथा विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने में इसकी अहम भूमिका है।

अधिकारियों ने कहा कि ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला, उप-जिला और खंड स्तर पर कार्यरत पत्रकारों की क्षमता को मजबूत करना है, ताकि वे सरकारी योजनाओं और नीतियों की सही, तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचा सकें। इस दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सूचना तंत्र की कार्यप्रणाली तथा फील्ड रिपोर्टिंग के महत्व से भी अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में सहभागी संवाद को विशेष महत्व दिया गया। पत्रकारों को अपने अनुभव साझा करने, सुझाव देने और जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर मिला। इस दौरान निष्पक्ष पत्रकारिता, तथ्य आधारित रिपोर्टिंग, समाचारों में संतुलन बनाए रखने तथा मीडिया की जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

पीआईबी अधिकारियों ने कहा कि यह पहल केवल औपचारिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकार और मीडिया के बीच विश्वास, समन्वय और सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कार्यरत पत्रकारों की भूमिका को सूचना तंत्र का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी से सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंच सकती है।

कार्यक्रम के समापन पर अधिकारियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के संवादात्मक एवं सहभागी कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने की बात कही, ताकि सूचना प्रसार की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी तथा जन-केंद्रित बनाया जा सके.

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