वाशिंगटन, वायरल सच (ब्यूरो) : अमेरिका में सरकारी शटडाउन से उत्पन्न संकट के बीच उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार देररात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने ट्रंप प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम में अस्थायी कटौती करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति ने निचली अदालत के आदेश पर फौरी रोक लगा दी। निचली अदालत ने प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम की पूरी राशि आवंटित करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति ने व्हाइट हाउस के कदमों की वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया। इसके बजाय उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई ताकि अपील अदालत को सरकार की दलील पर विचार करने के लिए और समय मिल सके। सरकार शटडाउन के दौरान पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम में कटौती करने की अनुमति मांगी है।
प्रशासनिक रोक के रूप में आया यह आदेश ऐसे समय में आया है जब न्यूयॉर्क, कंसास, पेंसिल्वेनिया और ओरेगन सहित कई राज्यों ने अपने निवासियों को पूर्ण लाभ जारी करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने अपनी योजनाओं की घोषणा उस दिन की, जब कृषि विभाग ने अपने दिशा-निर्देशों में सुझाव दिया कि वह जल्द ही इस योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करा सकता है।
न्यायमूर्ति जैक्सन ने आदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अपील अदालत मामले का मूल्यांकन करेगी और जल्द ही संपूर्ण फैसला सुनाएगी।
उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप ने लगभग 4.2 करोड़ अमेरिकियों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। देश में 38 दिन से जारी सरकारी शटडाउन से हर समुदाय परेशान है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम को एसएनएपी, स्नैप, फूड स्टैम्प और खाद्य टिकट के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम लगभग आठ अमेरिकियों में से एक को सहायता प्रदान करता है।
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