चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो) : शराब के ठेकों की नीलामी में धमकी देने के मामलों में हरियाणा सरकार अब सख्त हो गई है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि शराब की दुकानों की नीलामी में किसी भी प्रकार की धमकी या किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है।
गृह विभाग की सख्ती का असर: नीलामी में हर कदम पर सुरक्षा
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बैठक में कहा कि शराब ठेकों की नीलामी में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीलामी में किसी भी तरह का हस्तक्षेप, चाहे वह धमकी हो या कोई अन्य दबाव, इसे सरकार गंभीरता से लेगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि नीलामी प्रक्रिया में ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और प्रशासन को निर्देश:
मिश्रा ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि वे किसी भी हालत में नीलामी प्रक्रिया में रुकावट डालने या बोली लगाने वालों को डराने धमकाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि जिलों के डीसी (जिला कलेक्टर) और एसपी (सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस) से यह अपेक्षित है कि वे नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं से सीधा संवाद करें ताकि उनकी सुरक्षा और विश्वास को सुनिश्चित किया जा सके।
सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए संवाद
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि नीलामी से पहले और दौरान बोलीदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए जिलों के अधिकारियों को सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि यदि बोलीदाताओं को लगता है कि वे धमकियों का शिकार हो सकते हैं, तो नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बोलीदाता नीलामी में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकें और उनके खिलाफ किसी भी तरह के गैरकानूनी दबाव का सामना न करना पड़े।
सरकार की प्रतिबद्धता: पारदर्शिता और निष्पक्षता
सैनी सरकार ने एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है कि वह न केवल शराब की नीलामी को पारदर्शी बनाएगी, बल्कि इसे पूरी तरह से निष्पक्ष भी बनाएगी। इसके साथ ही, सरकार ने अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, धमकी, या घूसखोरी को सख्ती से रोका जाएगा।
आगे की राह:
इस सख्त रुख को देखते हुए, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नीलामी के दौरान हर एक कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करें। नीलामी प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए आवश्यक सभी उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा, अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है, तो उसे बिना किसी देरी के समाप्त किया जाएगा।
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