गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली तथा सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC) के सहयोग से राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025 पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। गुरुग्राम में इस अभियान को गति देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा विशेष पहल की जा रही है।
1 जुलाई से शुरू हुआ अभियान, 30 सितम्बर तक चलेगा
यह अभियान 1 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ है और 30 सितम्बर 2025 तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को मध्यस्थता (Mediation) के माध्यम से शीघ्रता व सौहार्दपूर्वक सुलझाना है। इस प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम करने के साथ-साथ नागरिकों को त्वरित न्याय देने पर बल दिया जा रहा है।
बैठक में दी गई स्पष्ट दिशा-निर्देश
शुक्रवार को गुरुग्राम जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में DLSA के सचिव रजत वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मध्यस्थता अधिवक्ताओं, पैनल पैरालीगल स्वयंसेवकों, और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया। बैठक में सभी प्रतिभागियों को निर्देश दिए गए कि वे:
- आमजन तक अभियान की जानकारी सक्रिय रूप से पहुँचाएं
- अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाएं
- पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराएं
- कोर्ट पेंडेंसी कम करने के लिए अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करें
मध्यस्थता के लाभ:
- समय और धन की बचत
- गोपनीयता बनी रहती है
- दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान
- अदालत के मुकाबले कम तनावपूर्ण प्रक्रिया
- भविष्य के रिश्तों को बिगड़ने से बचाना
सचिव रजत वर्मा का बयान:
“राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान गुरुग्राम 2025 के माध्यम से हम न सिर्फ लंबित मामलों को हल करना चाहते हैं, बल्कि नागरिकों को यह विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि न्यायालयीय प्रक्रियाएं सरल और तेज़ हो सकती हैं।”
आगे की दिशा:
आगामी दिनों में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा:
- विभिन्न न्यायालयों में मध्यस्थता जागरूकता शिविर
- स्कूलों, पंचायतों और नगर निकायों में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स
- सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक सूचना अभियान
शुरू किए जाएंगे ताकि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का संदेश हर नागरिक तक पहुँचे।
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