Rahul Gandhi का आरोप: ₹2,000 से ऊपर UPI पेमेंट पर MDR लगाने की तैयारी का रास्ता खुला
नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो): केंद्र सरकार द्वारा ₹2,000 तक के UPI भुगतान को ग्राहकों के लिए शुल्क-मुक्त रखने की अधिसूचना के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले के जरिए ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की संभावित व्यवस्था का रास्ता खुल गया है।
राहुल गांधी ने UPI शुल्क को लेकर जताई चिंता
उनका तर्क है कि व्यापारी इस अतिरिक्त लागत को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में UPI पर लगने वाला अप्रत्यक्ष खर्च ग्राहकों की जेब पर असर डाल सकता है।
5% से ज्यादा नहीं लेनदेन, लेकिन मूल्य में बड़ा हिस्सा
Rahul Gandhi ने दावा किया कि ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन संख्या के लिहाज से करीब 5 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल UPI लेनदेन के मूल्य में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है।
इसी आधार पर उन्होंने संभावित MDR व्यवस्था के व्यापक आर्थिक प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं।
अमेरिकी भुगतान कंपनियों को लेकर भी उठाया सवाल
Rahul Gandhi ने आरोप लगाया कि अमेरिकी भुगतान कंपनियां लंबे समय से भारत की शून्य MDR नीति का विरोध करती रही हैं। उन्होंने सरकार के संभावित नीति बदलाव को इसी दबाव से जोड़ते हुए आर्थिक नीति पर सवाल खड़े किए।
Rahul Gandhi ने कहा कि UPI की मौजूदा शुल्क-मुक्त व्यवस्था में बदलाव होने पर इसका असर छोटे व्यापारियों, बड़े कारोबारियों और उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।
₹2,000 से ऊपर MDR पर अभी अंतिम फैसला नहीं
हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल ₹2,000 से अधिक के सभी व्यापारी UPI लेनदेन पर MDR लगाए जाने का अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद ₹2,000 से अधिक के लेनदेन को संभावित MDR व्यवस्था के दायरे में लाने को लेकर चर्चा और अटकलें शुरू हुई हैं।
इस तरह अभी UPI पर ₹2,000 से अधिक के लेनदेन के लिए MDR लागू होना तय नहीं है, लेकिन इसी संभावित बदलाव को लेकर Rahul Gandhi ने सरकार पर निशाना साधा है।
