शिमला, वायरल सच (ब्यूरो) : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई अनेक सौगातें प्रदेश की जनता के लिए राहतभरी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रवास के दौरान नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह सराहनीय है।
डॉ. बिंदल ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले हिमाचल सरकार को 843 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जबकि गत माह प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल की हर जरूरत पर संवेदनशीलता से काम कर रही है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नड्डा के प्रयासों से हिमाचल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी बड़ी सौगात मिली है। लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से बने इस संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे प्रदेश की जनता को अब बेहतर इलाज अपने ही राज्य में उपलब्ध हो रहा है। बिंदल ने कहा कि यह कार्य असंभव को संभव करने जैसा है और हिमाचल के लिए गर्व का विषय है।
उन्होंने बताया कि नड्डा ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और मातृ-शिशु अस्पतालों के लिए 123 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की है। वहीं, बिंदल ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयुष्मान भारत जैसी गरीबों के हित की योजना का लाभ हिमाचल में सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद कर गरीबों पर कुठाराघात किया है, जो निंदनीय है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व में भी चिकित्सा कॉलेजों, मातृ एवं शिशु अस्पतालों तथा कैंसर अस्पतालों के निर्माण के लिए भारी भरकम राशि दी थी, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार उनका सही उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 261 करोड़ रुपये, मातृ-शिशु अस्पताल के लिए 21 करोड़ रुपये और नर्सिंग कॉलेज के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, मगर ये कार्य बंद पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के गरीब मरीजों के साथ अन्याय है और भाजपा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए सहयोग दे रही है, लेकिन राज्य सरकार उस सहयोग का लाभ जनता तक पहुंचाने में असफल रही है।
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