हरियाणा, वायरल सच (ब्यूरो) : हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के अंतर्गत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी अब सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार की जा रही है। इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा भी की है।
कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा: सरकार का बड़ा कदम
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए एसओपी का मसौदा तैयार कर लिया गया है। कर्मचारी संगठनों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके कारण इस फैसले को लागू करने में थोड़ी देरी हो रही है। जब तक कर्मचारी संगठनों से प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब तक एसओपी को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कच्चे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने तक सुरक्षित रहेंगे। इस फैसले का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नौकरी की स्थिति अस्थिर थी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, पहले ही भ्रष्टाचार और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में एचसीएस अधिकारी अनिल नागर और रीगन कुमार को बर्खास्त किया जा चुका है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये भत्ता
मुख्य सचिव ने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में भी जानकारी दी। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि बजट 2023 में इस योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह भत्ता पोर्टल या कंप्यूटरीकृत तरीके से दिया जाएगा, जिससे योजना का संचालन पारदर्शी और प्रभावी होगा।
यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, और अगले कुछ महीनों में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्य विकास परियोजनाएं
मुख्य सचिव ने फतेहाबाद में लगाए जा रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक होगी, और 14 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी इस प्लांट का दौरा करेंगे। यह परियोजना ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।
इसके अलावा, कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। इसके साथ ही, हaryana आर्बिटल रेल कारिडोर दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय परिवहन को बेहतर बनाएगा।
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