चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो) : हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने नवंबर 2024 में पुनर्गठन के बाद से लेकर अब तक साढे चार हजार से अधिक केसों का निपटारा किया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा तथा सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करके वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट भेंट की।
हरियाणा के राज्यपाल प्रो.अशीम कुमार घोष ने गत दिवस वार्षिक रिपोर्ट का लोकार्पण किया था। बैठक में आयोग के अध्यक्ष ललित बत्रा ने मुख्यमंत्री को बताया कि नवंबर 2024 तक 2,991 मामले लंबित थे, जबकि 15 अक्तूबर 2025 तक 2,551 नए मामले प्राप्त हुए। इस प्रकार आयोग ने कुल 5,542 मामलों की सुनवाई कर 4,638 प्रकरणों का निपटारा किया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने नवंबर 2024 में 32, दिसंबर 2025 में 148 और फिर 2025 के जनवरी में 551, फरवरी में 360, मार्च में 691, अप्रैल में 478, मई में 826,जुलाई में 569, अगस्त में 433 और सितम्बर में 460 तथा 15 अक्टूबर 2025 तक 90 केस में अपना निर्णय दिया। इस तरह 15 अक्टूबर 2025 तक अब केवल 904 केस ही लंबित हैं,जिन पर भी सुनवाई जारी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सवाल के जवाब पर सदस्य कुलदीप जैन बताया कि हर महीने एक जेल का निरीक्षण तथा बच्चों व बुजुर्गों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं का दौरा किया जाता है। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में भी हरियाणा मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों पर हुए महत्वपूर्ण सुधारों की चर्चा की गई है। इस अवसर पर आयोग के रजिस्ट्रार रवि कुमार सोंधी तथा प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा भी मौजूद थे।
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