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गुरुग्राम नगर निगम को 291 करोड़ का टैक्स झटका, 29 हजार से ज्यादा डिफाल्टर

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गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में गिरावट का चार्ट

गुरुग्राम, 29 अगस्त: गुरुग्राम नगर निगम के सामने 291 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्ट का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 29,191 डिफाल्टर ऐसे हैं, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक का बकाया है। यह स्थिति न केवल नगर निगम की वित्तीय सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि शहर के विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन पर भी असर डाल सकती है।

टैक्स डिफाल्टरों से नहीं हुई वसूली, सिर्फ नोटिस भेजने तक सीमित निगम

नगर निगम ने अब तक इन डिफाल्टरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। ना तो संपत्तियों को सील किया गया है, और ना ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है। सिर्फ नोटिस भेजकर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे निगम की रिकवरी प्रक्रिया ढीली पड़ गई है।

गुरुग्राम में कितनी संपत्तियां और टैक्स की स्थिति?

कुल प्रॉपर्टी: 7,05,602
इनमें शामिल श्रेणियां:

श्रेणीसंख्या
रिहायशी4,37,111
व्यावसायिक92,457
औद्योगिक6,561
संस्थानिक4,408
खाली प्लॉट1,11,361
विशेष श्रेणी6,138
मिश्रित उपयोग34,136
कृषि भूमि13,430

टैक्स वसूली में गिरावट: 16.37 करोड़ की कमी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम नगर निगम को 278.49 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली हुई थी, जो 2024-25 में घटकर 262.12 करोड़ रुपये रह गई। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 16.37 करोड़ रुपये कम टैक्स जमा हुआ है।

इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण हैं:

  • समय पर टैक्स वसूली नहीं होना
  • डिफाल्टरों को प्रभावी नोटिस ना भेजना
  • संपत्तियों को सील या नीलाम नहीं करना

विकास कार्यों पर पड़ेगा असर

गुरुग्राम नगर निगम के खजाने में इस समय सिर्फ 450 करोड़ रुपये बचे हैं, जबकि सालाना खर्च इससे लगभग दोगुना है। ऐसे में अगर टैक्स वसूली समय पर नहीं हुई, तो कर्मचारियों के वेतन तक पर संकट आ सकता है।

प्रदेशभर में भी दिखी गिरावट

हरियाणा के सभी शहरी निकायों में भी प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली आय में कमी आई है:

वर्षकुल वसूली (करोड़ में)
2023-24₹563.36 करोड़
2024-25₹475.09 करोड़
गिरावट16%

निगम कमिश्नर ने क्या कहा?

नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा है:

"प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो भुगतान नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।"

हालांकि जमीनी स्तर पर अभी तक सीलिंग या नीलामी जैसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं दिखी है।

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