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Gurugram News: पटौदी-जटौली अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद अस्थायी रूप से बंद

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Gurugram, वायरल सच (ब्यूरो): पटौदी-जटौली अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर बाजरे की खरीद के लिए संचालित ई-खरीद पोर्टल को भी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। पोर्टल बंद होने के कारण अब अगले आदेश तक मंडी में बाजरे के गेटपास जारी नहीं किए जाएंगे। Gurugram जिले के किसानों को खरीद प्रक्रिया दोबारा शुरू होने तक इंतजार करना होगा।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएम), पंचकूला की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से राज्य की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद रोकने का निर्णय लिया गया है। इसी आदेश के तहत पटौदी-जटौली अनाज मंडी में भी खरीद प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

वास्तविक किसानों के मामलों का होगा सत्यापन

मार्केट कमेटी पटौदी के चेयरमैन मनोज मोकलवास ने बताया कि यदि कोई वास्तविक किसान किसी कारणवश अपनी बाजरे की फसल बेचने से वंचित रह गया है, तो ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी किसान के दावे और संबंधित जानकारी का सत्यापन करेगी।

सत्यापन के बाद अनुमोदित किसानों की सूची हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद पात्र किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से बाजरा बेचने की अनुमति मिल सकेगी। Gurugram के किसानों के लिए यह व्यवस्था उन वास्तविक किसानों को राहत देने के उद्देश्य से है, जो किसी कारण से निर्धारित अवधि में अपनी फसल नहीं बेच पाए।

मंडी में बाजरा लाने से पहले जानकारी लें किसान

मार्केट कमेटी सचिव विपिन यादव ने किसानों से खरीद प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए मार्केट कमेटी कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पोर्टल दोबारा शुरू होने और खरीद से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी होने पर किसानों को सूचित किया जाएगा।

उन्होंने किसानों को सलाह दी कि बिना आधिकारिक पुष्टि के बाजरा मंडी में लेकर न आएं, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। Gurugram जिले के पटौदी-जटौली क्षेत्र के किसानों को खरीद शुरू होने से संबंधित आगामी आदेशों का इंतजार करना होगा। Gurugram में बाजरे की सरकारी खरीद फिलहाल स्थगित रहने के कारण गेटपास जारी नहीं होंगे। Gurugram के पात्र किसानों के मामलों में सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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