गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : जंगल सफारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार पर्यावरण संरक्षण की चिंता को लेकर इस परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले, पर्यावरणविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस योजना पर पुनर्विचार की मांग की थी।
पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह परियोजना अरावली की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। विरोध करने वाले समूहों का तर्क है कि यह क्षेत्र न तो जलवायु के लिहाज से उपयुक्त है और न ही वन्यजीवों के भोजन और पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
विरोध के प्रमुख तर्क:
- जलवायु असंतुलन: अरावली क्षेत्र में गर्मी और ठंड दोनों की तीव्रता अधिक है। यह वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूल वातावरण नहीं है।
- वनस्पति की कमी: यहां केवल छोटे पत्तों वाले, कांटेदार पौधे होते हैं, जो वन्यजीवों को पर्याप्त आहार नहीं दे सकते।
- जल संकट: क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। भूजल और नहरों से मिलने वाला पानी पहले से ही मनुष्यों के लिए अपर्याप्त है।
- प्राकृतिक आवास का अभाव: रुखे और छोटे पौधों के बीच छोटे जानवरों का रह पाना मुश्किल होगा।
जैव विविधता पर खतरा
पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहां कई लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास है। इनमें मिस्त्र का गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, स्टेपी ईगल और एलेक्जेन्ड्रीन तोता शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था IUCN द्वारा इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है।
विशेषज्ञों की राय:
डॉ. आर.पी. बलवान, पूर्व वन संरक्षक, का कहना है:
“अरावली में वनीकरण की कई योजनाएं पहले असफल हो चुकी हैं। यहां छोटे पेड़-पौधे ही पनपते हैं, जो वन्यजीवों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जंगल सफारी के नाम पर सरकार फार्म हाउसों को अपने अधीन ले सकती है, और फंड की कमी के कारण यह 10 हजार एकड़ इलाका निजी हाथों में जा सकता है।”
नीलम अहलूवालिया, ‘पीपल फॉर अरावली’ संस्था से जुड़ी पर्यावरणविद, ने कहा:
“गुरुग्राम का वन्यजीव कॉरिडोर फरीदाबाद के मांगरबनी से असोला तक जुड़ा है। जंगल सफारी के निर्माण से यह प्राकृतिक कॉरिडोर पूरी तरह टूट जाएगा। इससे न सिर्फ जानवरों का आवागमन बाधित होगा, बल्कि उनकी प्रजातियों पर भी संकट मंडराएगा।”
आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई आगामी सप्ताह में होने की संभावना है। यदि कोर्ट इस परियोजना पर रोक लगाता है, तो यह हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। वहीं, पर्यावरण संगठनों के लिए यह जीत का संकेत होगा।
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