गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : गुरुग्राम अवैध निर्माण कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। जिसमें शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर विचार होगा। बैठक का मुख्य एजेंडा विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के सार्वजनिक क्षेत्रों में आरडब्लूए द्वारा हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर है।
अवैध निर्माणों की बढ़ती समस्या
नगर नियोजन विभाग के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कई आरडब्लूए बोर्ड बिना अनुमति लिए ओपन स्पेस, स्टिल्ट पार्किंग, बेसमेंट और ग्रीन क्षेत्रों में निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये निर्माण स्वीकृत लेआउट योजना के सीधे उल्लंघन हैं और इससे न केवल नियमों का तोड़फोड़ होती है, बल्कि सोसायटी के साझा संसाधनों और सुविधाओं को भी भारी नुकसान होता है।
आरडब्लूए की जिम्मेदारी और सीमा
जब कोई डेवलपर किसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का निर्माण पूरा करता है और उसे आक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तब वह सोसायटी का संचालन हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट, 2012 के तहत गठित आरडब्लूए को सौंपता है। इसके साथ ही ‘डीड ऑफ डिक्लेरेशन’ नामक एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसमें सोसायटी की सीमाएं, स्वामित्व और साझा क्षेत्रों का स्पष्ट विवरण होता है। हालांकि, हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि आरडब्लूए बोर्ड बिना उचित अनुमति के अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर अवैध निर्माण करवा रहे हैं।
संभावित सख्त कार्रवाई
उपायुक्त अजय कुमार की मंजूरी मिलने पर, जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से ऐसे आरडब्लूए के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसमें आरडब्लूए बोर्ड को अयोग्य घोषित करना और आवश्यकतानुसार दोबारा चुनाव कराना शामिल है। इसके साथ ही जिला रजिस्ट्रार के नियुक्त प्रशासक टाउन प्लानिंग विभाग के परामर्श से अवैध निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे।
आगे की कार्रवाई
टास्क फोर्स की इस बैठक में प्रस्तावित सख्त उपायों को मंजूरी मिलने के बाद, प्रशासन अवैध निर्माणों पर नकेल कसने में तेजी लाएगा। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन रुकेगा बल्कि आम निवासियों के लिए बेहतर और सुरक्षित आवासीय माहौल भी सुनिश्चित होगा।
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