नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NCR (दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नवजात और छोटे बच्चों को इन कुत्तों के काटने और रेबीज से हर हाल में बचाना आवश्यक है। इसके तहत प्रशासन को छह से आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर भेजने का निर्देश दिया गया है।
भारत में स्थिति कितनी गंभीर है?
- कुत्ता काटने के मामले: 2024 में देशभर में लगभग 37 लाख डॉग-बाइट केस दर्ज हुए—लगभग 10,000 प्रतिदिन।
- रेबीज से मौतें: दर्ज मामलों में 54 मौतें हुईं, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान हजारों मौतों का भी है, जो अक्सर रिपोर्ट नहीं होतीं।
- दिल्ली में हालात: पिछले तीन सालों में सालाना डॉग-बाइट्स में तेज़ वृद्धि हुई—2022 में 6 हजार से बढ़कर 2024 में 25 हजार तक।
- सड़क हादसे: कई प्रमुख शहरों में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कुत्तों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रही।
दूसरे देशों ने क्या किया?
| देश | रणनीति | परिणाम |
|---|---|---|
| नीदरलैंड्स | दशकों से नसबंदी, पंजीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम | 1923 के बाद से रेबीज के एक भी केस नहीं |
| थाईलैंड (बैंकॉक) | कैच–नसबंदी–टीकाकरण–रीटर्न (CNVR), मोबाइल क्लीनिक, डेटा ट्रैकिंग | काटने और रेबीज्स में स्पष्ट कमी |
| भूटान | सभी आवारा कुत्तों का पूरे देश में टीकाकरण व नसबंदी अभियान | रेबीज पर नियंत्रण पाने में सफलता |
| तुर्की | कैच, नसबंदी व टीकाकरण के बाद वापस छोड़ने की नीति | प्रभावी नियंत्रण, हालांकि दृष्टिकोण विवादास्पद |
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और विवाद
- शेल्टर स्थानांतरण: कोर्ट ने कहा कि छह–आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजो।
- नसबंदी व टीकाकरण: तुरंत सक्रिय कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
- डॉग-बाइट हेल्पलाइन: लोगों के लिए डॉग-बाइट संबंधित सहायता कॉल सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया है।
हालांकि, कई पशु कल्याणवादी समूह इस आदेश को “अप्रयोगी” और “मानवता विरोधी” मानते हैं, क्योंकि मौजूदा पशु नियंत्रण नियम (Animal Birth Control Model) कैच-नसबंदी-रीटर्न पर आधारित हैं, जो उन्हें अधिक प्रभावी और सुलभ लगता है।
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