नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें 5 अगस्त 2025 को पूछताछ के लिए नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है, जिसके तहत उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। एजेंसी के अनुसार, इस मामले में अनिल अंबानी से जुड़ी कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ पहले ही छापेमारी की जा चुकी है।
ईडी ने 24 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक मुंबई में एक बड़े ऑपरेशन के तहत 35 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी थी। इसमें रिलायंस समूह से जुड़ी करीब 50 कंपनियों और 25 अधिकारियों के कार्यालय या आवास शामिल थे। उसी ऑपरेशन की कड़ी में अब अनिल अंबानी से सीधे पूछताछ की तैयारी हो रही है।
अनिल अंबानी समन ईडी द्वारा ऐसे समय पर जारी किया गया है जब देश में बड़े कॉर्पोरेट घोटालों की जांचों को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता बढ़ी है। इससे पहले कई अन्य बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई हो चुकी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अनिल अंबानी से पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा होता है, तो यह मामला और गहराता जा सकता है। यह केस केवल रिलायंस ग्रुप ही नहीं, बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी एक गंभीर उदाहरण बन सकता है।
अभी तक रिलायंस समूह या अनिल अंबानी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ईडी के अधिकारी इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर पहलू से जांच कर रहे हैं।
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