चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो) : हरियाणा में सरसों तेल दाम बढ़े हैं, जिससे अब 48 लाख से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दो लीटर तेल खरीदने के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। पहले यह तेल 40 रुपये में दो लीटर मिलता था, लेकिन अब यह बढ़कर 100 रुपये हो गया है। इस बदलाव ने गरीबों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।
सरसों का तेल अब महंगा
अब तक, हरियाणा के सरकारी राशन डिपुओं पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को फोर्टिफाइड सरसों का तेल 40 रुपये में दो लीटर मिलता था, लेकिन अब इस तेल की कीमत में 7 साल बाद वृद्धि की गई है। सरकार के नए आदेश के अनुसार, एक लीटर तेल की कीमत 30 रुपये होगी, जबकि दो लीटर तेल लेने पर 100 रुपये खर्च होंगे। इस बदलाव का असर तुरंत लागू होगा और जुलाई से राशन डिपुओं पर यह नई दर लागू की जाएगी।
सरकार का क्या कहना है?
हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इस बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि सरसों के तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो सात साल बाद की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी गरीब परिवार को खाना बनाने के लिए एक लीटर से अधिक तेल की जरूरत नहीं होती, इसलिए तेल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। दो लीटर तेल खरीदने की स्थिति में, परिवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
राजेश नागर ने कहा कि “सरसों की खरीद लागत और तेल की पिड़ाई पर आने वाली लागत के कारण तेल के दाम में यह वृद्धि की गई है। हालांकि, इसका वास्तविक जरूरतमंद परिवारों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने किया विरोध
राजेश नागर के इन दावों के विपरीत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरसों के तेल के दाम बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम गरीबों के खिलाफ है और उनका खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल भी महंगा किया जा रहा है।
रोहतक के सांसद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार की इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि “गरीबों का निवाला छीनने का काम सरकार कर रही है। पहले राशन कार्ड धारकों को 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल मिलता था, लेकिन अब उन्हें 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल मिलेगा, जो कि गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।”
कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब सरकार का दावा है कि सरसों के तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, तो फिर इस बदलाव से गरीबों पर भारी वित्तीय दबाव क्यों पड़ेगा? उन्होंने कहा कि यह फैसला चुनावी मौसम में सरकार की नाकामी को छिपाने का एक प्रयास हो सकता है।
क्या है सरकार का लक्ष्य?
सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में तेल की आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने और कच्चे तेल की बढ़ी हुई लागत के मद्देनजर लिया गया है। लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि इस बढ़ी हुई कीमतों का असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा, जो पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
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