चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में हरियाणा पोल्ट्री उद्योग नियम 2025 में बदलाव के संकेत दिए हैं। रविवार रात चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी निवास पर उन्होंने भारतीय पोल्ट्री फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
पोल्ट्री उद्योग भारत के सबसे तेजी से बढ़ते कृषि व्यवसायों में से एक है। सीमित भूमि और संसाधनों में भी यह उद्योग कम लागत में अधिक आय का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के मजबूत नेटवर्क के चलते यह राज्य पोल्ट्री उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त है।
मांग पत्र पर विचार, नियमों में बदलाव की तैयारी
बैठक में भारतीय पोल्ट्री फेडरेशन ने एक मांग पत्र सौंपा जिसमें मौजूदा नियमों को सरल बनाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन मांगों पर विभागीय अधिकारियों के साथ गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पर फोकस
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पोल्ट्री उत्पादों की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सुदृढ़ कोल्ड चेन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीआर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है, जिससे उद्योग को अपार लाभ मिलेगा।
“हरियाणा पोल्ट्री उद्योग से तीन लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इसे और मजबूत करने के लिए तकनीकी और नीतिगत समर्थन देना जरूरी है,” – नायब सैनी
पोल्ट्री कचरे के निपटान पर चिंता
बैठक में पोल्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरल, सस्ती और टिकाऊ तकनीकों की आवश्यकता है। सरकार जल्द ही इस विषय पर कार्ययोजना बनाएगी।
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